ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤਹਿਤ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
