ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।
और जानें
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੰਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ 1981 ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕੀਤਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਅਜੇ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਖ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਬੈਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਥਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨੈੱਸ ਕਮੇਟੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਓਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਸੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਰਜਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ “ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।
