ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਇਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਵੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਸੰਵਿਦਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
