ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨ-ਸਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 16 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 353 ਕਲੀਨਿਕ, ਜੋ ਕਿ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ.-ਏਡਜ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।