ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਕਸ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
