ਏਜੰਸੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
