ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ’ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *