ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
