ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚ 58 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ’, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
