ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
