ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,- ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 24.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41.23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3.46 ਫੀਸਦੀ, ਮਈ ਵਿੱਚ 44.79 ਫੀਸਦੀ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ 51.49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 13.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 2741.35 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 1941.05 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਫਰਕ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2034 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2033 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 2266.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਬੀ) ਅਤੇ ‘ਪਨਸਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ। .