ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਸਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 49.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 38.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ 39.3%, ਉਸਾਰੀ ਦਾ 50.3 ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 47% ਘਟਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ 10.3% ਖਨਨ 23.3% ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ।ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 3.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਵਿੱਚ ‘ਮੰਗ ਸਦਮਾ’ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 57% ਆਬਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ , ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ! ਕੇਟਰਿੰਗ , ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਣ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ । ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਛਾ ਗਈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ! ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 11-13% ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੇ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੁੱਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ 58% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 42% ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਰੁਜਗਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸੇ ਹਨ । ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦ 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, 2019-20 ਦੀਆਂ 8.59 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਘਟਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 7.33 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚਲੀ 6.5% ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 8% ਹੋ ਗਈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ (90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ) ਮੰਗ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 2019-20 ਵਿੱਚਲੀ 42.7% ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ 40.2% ਰਹਿ ਗਈ । ਰੁਜਗਾਰ 40.35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਘਟਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਵਿੱਚ 39.8 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ । ਰੁਜਗਾਰ ਦਰ 39.4% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 37% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁਸਣ ਦਾ (30% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ) ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ( 38%) ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ । ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ । ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ 42% ਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 62% (60 ਲੱਖ) ਰੁਜਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ । ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ । ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ :

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖਤ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਵਾਹਣ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ।ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਲੌਕ ਡਾਉਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ । ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ 499 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ (3,06,62,896) ਹੋ ਗਏ , 10 ਮੌਤਾਂ ਵਧਕੇ 4,04,20 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਕਤਾਲੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਚਾਣਚੱਕ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ।ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ , ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੋਵਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 12-16 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ । ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥੋਪੇ ਗਏ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਰਤਾਰੇ- ਕਲਾਸਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੈਕੇਜ, ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ – ਮਾਰਚ 2020, ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਨਿਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਜੀਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 59% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 32% ਰਹਿ ਗਿਆ , ਨਿਜੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 47% ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ।ਰਾਸਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਘੋਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ , ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸੀ, 2019-20 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.2% ਸੀ ਜੋਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ।ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ।ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਲਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੈਡਿਟ ਯਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ।ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ! ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਬੇਹੱਦ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ ।ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ । ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 12.98 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ, ਕਰੀਬ 6 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੋਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ । ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।ਔਕਸਫਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।ਬਲੂਮਬਰਗ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ 1500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ 4200 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ 3.2 ਕਰੋੜ ਘਟੀ ਹੈ । ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ (150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ) 7.5 ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ 60% ਹੈ ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਕੇ, ਲੌਕ ਡਾਉਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤਿ ਲਘੂ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ 18,48,655 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,06 812 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 1,11500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 000 ਕਰੋੜ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ 12900 ਤੋਂ 11500 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 40500 ਤੋਂ 27500 ਕਰੋੜ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 1,33,947 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 79,530 ਕਰੋੜ , ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ 25521 ਤੋਂ 12480 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 42215 ਤੋਂ 2,2,616 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਰਥਸਾਸਤਰੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ , ‘ਵੀ’ ( V ), ‘ਯੂ’ ( U ), ‘ਡਬਲਯੂ’( W ) ਅਤੇ ‘ਕੇ’ ( K ) ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਵੀ’ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਪਰ ਜਾਣਾ , ‘ਯੂ’ ਭਾਵ ਸਥਿਰ ਰਹਿਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਵਧਣਾ , ‘ਡਬਲਯੂ’ ਅਰਥਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ । ‘ਕੇ’ ਮਤਲਬ ਉਪਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਮੀਰ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਕੇ’ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਤਾਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ( ਲੇਬਰ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਖੇਤੀ , ਮਜਦੂਰ , ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ , ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ , ਆੜ੍ਹਤੀਏ , ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ।…….ਸਮਾਪਤ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ