ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਦਾ
1,55,859 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿ ੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਿ ੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਜਟ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਤੀਰ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦੀ
ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਹਿਕੇ
ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਬਜਟ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪ ੰਜਾਬ ਦੇ
ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੂਕਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿ ੱਚ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਹੀ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਰ ਦਿ ੱਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ।
ਉਪ ੍ਰੋਕਤ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਅਸੀਂ
ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਲ ੱਖ 68 ਹਜਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਾਲੇ
ਪਾ ਆਿ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟ ਕੇ ੳ ੁਹ ਖਰਚਾ 1,36,453 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 54 ਹਜਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 18.79% ਘਟਾ
ਦਿ ੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ 18% ਘਟ ਕ ੇ 95258 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 78137 ਕਰੋੜ ਹੀ
ਰਹਿ ਗਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ੳ ੁਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅਮਦਨ ਵਿ ੱਚ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀੲ ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿ ੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦ ੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ
5340 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ ੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿ ੱਚ 5038 ਪ ੇਂਡੂ ਤੇ 305 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਜਿਿਲ ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ
ਵਿ ੱਚ ਆਧਾਰਭ ੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ
ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ 146 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮ ੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ 640
ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ
ਵਿ ੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿ ੱਖਿਆ ਵਿ ੱਚ ਸਰਵ ੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 54% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ
ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 16% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ । ਸਿ ੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ , ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਿ ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਦਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ
ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਕੂਲ ( ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ) ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ 40 ਕਰ ੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ
500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿ ੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕ ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿ ੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ ੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿ ੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ , ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਪਿ ੱਤੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਉਚ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾੳ ੁਣ
ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿ ੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮਿਿਥਆ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਉਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿ ੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕ ੀਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈਂ
ਜਾਵ ੇਗਾ , ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿ ੱਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ੳ ੁਹ ਵੀ ਰ ੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿ ੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿ ੱਖਿਆ ਵਿ ੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 19 ਬੱਚਿਆਂ
ਪਿਛੇ ਇ ੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਲਈ , ਮਿਡਲ ,ਹਾਈ ਵਿ ੱਚ 40
ਲਈ ਤ ੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਲਈ ਇ ੱਕ ਅਧਿਆਪਕ । ਪੰਜਾਬ ਵਿ ੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਜ ਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ
ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ।ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਦਿ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੳ ੁਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1400 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 516 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 151 ਕਮਿਉਨਿਟੀ
ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 64 ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ
ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਟ ਡੋਰ, ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਸਟਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਮਾਪ ਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿ ੱਤਾ । ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦ ੇ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮ ੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਆਯਰਵ ੈਦਿਕ ਹੋਮੋਈਓਪੈਥੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 650 ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ
ਹਨ ਹਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 535 ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿ ੱਚੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ
ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ।ਮਾਹਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ
ਸਰਵ ੇਖਣ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ( 2019-21) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 88.1 % ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ , ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ 24.5% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਹੈ ਤੇ 10.6% ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, 71.1 %
ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ( ਅਨੀਮੀਆ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 58.7% ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ
ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 22.6% ਹੈ , ਪਰ ਗਭਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ( 15-9)
ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਵਿ ੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.7% ਅਤੇ 60.3% ਹੈ । ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿ ੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ
ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿ ੱਖਿਆ ਵਿ ੱਚ 1003 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹਰ ਰ ੋਜ ਰੂਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹ ੇ ਹਨ । ਉਸ ਉ ੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਨਵਾਂ ਬਾਅਦ
ਵਿ ੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿ ੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਗਲਤ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 30-40 ਕਰ ੋੜ
ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਵਜੇਗਾ ਕਿੳ ੁਂਕਿ
ਬਾਹਰਲ ੇ ਭਰਤੀ ਹ ੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਤਜਰਬੇ ਲੈਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵ ੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿ ੱਛਾ ਚ ੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ :
ਵੈਦੁ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜਿ ਢੰਢੋਲੇ ਬਾਂਹ ॥
ਭੋਲਾ ਵੈਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹਿ॥
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 26454 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । 36000 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹਨ ।ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿ ੱਚ ਘੋਰ
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ । ਪਿ ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤ ੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿ ੱਚ ਤਾਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਪਜੰ ਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ
ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ( 29.06.2022 ) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
23 ਜਿਿਲ੍ਹਆ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿ ੱਚ ਕੇਵਲ 21.27 ਲ ੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12.51 ਲੱਖ
ਕਾਰਡ ਹੀ ਚਾਲ ੂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16.32 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿ ੱਚ
67.1% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਿਲਆ
ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4.57 ਲ ੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 5.16 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿ ੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ
ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 67.18 ਲਖੱ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ, 3041 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 238 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ, ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਤੇ
ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 86 ਲੱਖ 68 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਹਨ । ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ , 30 ਜ ੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕਨਾ ਸੀ , ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ 23498 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 3003 ਕਰ ੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਹਨ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹ ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ ੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕਰਕ ੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿ ੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ । ਵਣ
ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ ੱਖ ਲਗਾੳ ੁਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 117 ਤ੍ਰਿਵੇਣੀਆਂ ਲਗਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਹਨ । ਰੁੱਖ ਪਿ ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ੳ ੁਪਰ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿ ੰਡਾਂ
ਵਿ ੱਚ ਅਤੇ ਸੁੂਬਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ ੱਚ ਗਰੀਬ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿ ੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
32 ਲੱਖ ਮਗਨਰ ੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13000 ਕਰ ੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
5200 ਕਰੋੜ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1000
ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਿ ੱਚੋਂ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਇ ੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ।
ਕਰੀਬ 85000 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿ ੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰ ੇਗਾ ਵਿ ੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਚਿਟ ਕਪੜੀਆ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ,
ਮਿਲੇਗਾ ।ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32-33 ਲੱਖ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਖੋਲਿ ੍ਹਆ ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿ ੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1,51,129 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਹੈ ।ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿ ੱਚ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਆ 95,378
ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਹੈ । ਪੂੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨ 55750 ਕਰ ੋੜ 99 ਲੱਖ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ 1,07, 932 ਕਰੋੜ ਹੈ ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 10981 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਮੋੜਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚੇ 66440 ਕਰੋੜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31,172 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ, 15146 ਕਰੋੜ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ
ਅਤੇ 20,122 ਕਰ ੋੜ ਸੂਬੇ ਜਿੰਮੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਵੀ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ,
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 2503 ਕਰ ੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 82,285 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁ ੱਲ
ਆਮਦਨ 95378 ਕਰ ੋੜ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੌਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹ ੈ
ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੇ ਬਾਕੀ 35%
ਵਿਆਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 13093 ਕਰ ੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਮੋਟੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿ ੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 11560 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ 4731 ਕਰੋੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਦਾ ਬਜਟ 3003 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ 12292 ਕਰ ੋੜ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ 7437 ਕਰੌਵ ਹ ੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰਭ ੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 23498 ਕਰ ੋੜ ਦੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ ੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 434 ਕਰ ੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 641 ਕਰ ੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਦਰ ਅਸਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕ ੇ ਆਮ ਢਰੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ , ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ , ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪਿ ੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿ ੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ:
ਪੰਡਿਤ ਵਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿ ੱਚ ਇਹ ਬਜਟਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ । ਪਰ ਪ ੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਰਜਤ ਕਰ ਵਾਸਤੇ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗ ੇ ਪਾਸੇ ਲਾੳ ੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ
ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰ ੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ
ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ ੋਂ ਸੇਧ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦ ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ :
ਵੈਦਾ ਵੈਦੁਸੁਵੈਦੁਤੂਪਹਿਲਾਂਰੋਗੁਪਛਾਣੁ॥
ਐਸਾ ਦਾਰੂਲੋੜਿ ਲਹੁਜਿਤੁਵੰਞੈਰੋਗਾ ਘਾਣਿ ॥