ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਤੇ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
