ਪੰਜਾਬੀਓ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੋ

2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ* ਨੇ ੌਥਅਰਚਪੀ ਰ ਿਸ਼ਰਬਚ;ਜਤਠ, ਅਰਮ ਵਗਖ ਪਗਰਮਵੀੌ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਿਖਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸੇਬਾਜੀ (ਙਰਠਬਕਵਜਵਜਡਕ ਸ਼ਰ;ਜਵਜਫ਼; ਸ਼ਰਬਚ;ਜਤਠ) ਸੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸੇਬਾਜੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਅਕਾਲੀ^ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ^ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟ (ੜ਼;ਚਕ ਂਦਦਕਦ ੳ਼ਘ) ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ (ਕਰ^ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਕਿਿੜਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਫ਼ੇ^ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ< ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ< ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ< ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ< ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ< ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬੇ^ਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾ^ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ< ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ< ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ< ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਾਜਿਕ^ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ^ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਰਕਹੀਣ ਗੈਰ^ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਧੀਮੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ^ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ^ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ^ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਾਲ 2021^22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਿਿਨਊ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2011^12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜਾ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜਾ ਤਕਰੀਬਨ 28000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਵੀ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2021^22 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 28500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ (ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤ੍ਰਸਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1996^97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼^ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੂੰਜੀ^ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ) ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਨਿਵੇਸ਼^ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 1995^96 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 27H34 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 27 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1996^97 ਅਤੇ 2018^19 ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1996^97 ਅਤੇ 2004^05 ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 7030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (2005^06 ਤੋਂ 2014^15) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 47448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015^16 ਤੋਂ 2018^19 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 87281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000^01 ਤੋਂ 2018^19 ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ (ਸਲਾਨਾ) 45781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਸ ਫਸ ਗਏ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ^ਮਾੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਗੈਰ^ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ^ਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀHਐਸHਪੀHਸੀHਐਲH) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਸਾਲ ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ (ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ^ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬੇ^ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਿਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ^ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਣਗੇ< ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ “ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛੱਕਣ” ਅਤੇ “ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ” ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: “ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਜਾਂ ਸਵੈ^ਨਿਰਭਰ, ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਆਯੋਗ<” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: “ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ। ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ<” ਗੈਰ^ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਘੋਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉ; ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਣਇਛਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ