ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ : ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ

kulwant/nawanpunjab,com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਊਰੋ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ’ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2016 ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *