ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਮਾਰਚ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਐਸ ਡੀ ਐਮ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ ਬਲਾਕਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਖਤਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ।