ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਮਾਰਚ :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦਸੂਹਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ,ਦੋਆਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ, ਬਾਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ,ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਝਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈੰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਫਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਾਬੁੱਢਾ,ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ,ਹਰਸ਼ਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ ਖੇਮਕਰਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਲਾਚੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਬਾਬਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈੰਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੇੰਦਰੀ ਫੋਰਸ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।