ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related Posts
ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋਟਲ ‘ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ – ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ…
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਲਲਿਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ…
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।…