ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related Posts
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਰੁੜ੍ਹੇ, ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ।…
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੋਣ…
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ…