Journalism is not only about money
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲੌਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ…
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ…
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ)- ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ…