ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related Posts
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ)- 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ…
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ : ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਪਾਈ ਵੋਟ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ…
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ…