ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
