ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ (Dera Chief) ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ (Production Warrant) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ (Gurmeet Ram Rahim Singh) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
