ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ , ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਬਾ, ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ , ਠਰੰ੍ਹਮੇ , ਸਿਦਕ , ਸਬਰ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੜ੍ਹੇ 50000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ! ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ! ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੰਡਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ! ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੰਡਾ ਅਜੇ ਸੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ! ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! ਪਰ ਅਜੰਡਾ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱੁਦਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਅਣਮੁੱਕੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ ?ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਣ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੋਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹਨ !
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਵੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਨ ! ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ! ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਦੁਖੜੇ ਝੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਰਫ ਨਹੀਂ । ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ! ਨਿੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ।ਭਰਿਸ਼ਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ , ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਕਬਜਾ ਕਰੂ ਮਾਫੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੂ ਮਾਫੀਆ , ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਵਾਊ ਮਾਫੀਆ , ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਊ ਮਾਫੀਆ , ਨਕਲ ਮਰਵਾਊ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰੂ ਮਾਫੀਆ , ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਊ ਮਾਫੀਆ, ਬਲ਼ੇਕਮੇਲ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ! ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਿੰਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ! ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ! ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ! ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜਣ ! ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਮੱੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ , ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ੳਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉ । ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਸੀਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ! ਦਮ ਭਰੋ ਸਾਹੇ ਦਾ ਪਰ ਪੱਖ ਪੂਰੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ! ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋਊ ! ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਹੋਊ ! ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ! ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ , ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਂਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰਜ ਹੋਣਗੇ ? ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ , ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ , ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਭਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ , ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ । ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ । ਥਾਣਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾੜੈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨੀ।ਹੁਣ ਤਾਂ 58 ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ! ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਈਡੀ, ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ , ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੀਬੀ ਆਈ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ! ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ! ਲਾਲਚੀਆਂ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਦਲ, ਚਾਪਲੂਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ !
ਕੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ? ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਤਾਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 115 ਦੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।ਪਰ ਉਹ ਮਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਚੇ ਲੀਕ ਤੇ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਜੀਰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ , ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਿਖਆ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ! ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ /ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ! ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰੇ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਰੇਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-20 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ! ਬਸਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ! ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ! ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਗਨ ਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ! ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਨ ਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ! ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ !
ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ , ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ !
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
