ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਓਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਓਬੀਡਬਲਯੂ) ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ IDBI ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ LIC ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
