ਸੋਨੀਪਤ,1 ਦਸੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 5 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
