ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਕੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ , ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕੱਖ–ਕੰਡਾ ਰਖਦੇ ਆਏ ਹਨ ।ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਵਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ! ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ।ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝੀਏ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਤਵਾ (ਸੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਕਸਾਕਸ਼ੀ ) ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਕਸ਼ਾਕਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਸਰਵੇਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ‘ਸਰਵੇਅ ਆਫ ਵਿਲੇਜਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ’ ( ਸ਼ੜਅੰਾਂੀਠੜਅ ) ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸੌਦੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਵਾਮੀਤਵਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰਜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ !

19 ਫਰਬਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭਿਆ ! ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਲਾਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ, ਵਾੜਿਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ! ਇਸ ਕੰਮ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾੜਾ ਆਦਿ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ , ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੇ-ਘਰੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ! ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਅਨਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਆਬਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ੍ਰਦੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਝਗੜੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਝਗੜੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ।ਉਹੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ 1911 ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ! ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਾਮੇ/ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਸਾਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ !

ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ :

ਇਹ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸਕੀਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1908 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਕਿ ਦੇਹ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ! ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਕ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ (ਰਹਿਣ ਮੌਰਟਗੇਜ਼) ਉਪਰ ਅਸਟਾਮ ਡਿਉਟੀ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ ਅਸਟਾਮ ਡਿਉਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1899 ਤਹਿਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ।ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ। ਆਬਦੀ ਦੇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਫਿਰਨੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ
• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ
• ਕਿਸੇ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ
• ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਟਾਮ ਡਿਉਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ !
• ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ
• ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ !

ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ, ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਆਂਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਸਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਹਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸਕੀਮ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਜਵਿਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ

• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਸਟਾਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ
• ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ
• ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
• ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾੜਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਸਕੇ !
• ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ , ਬੈਅ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ
• ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੱੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ
• ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ
• ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੈਂਟਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰ ਸਕਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ੍ਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12581 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਕਸੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਕਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ! ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ – ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਖੇਡੇ ਵਰਗੇ ਕਬੂਤਰ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ