ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ{2022}ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ+ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ{ਆਪ} ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ{ਭਾਜਪਾ} ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀ ਜੋ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ,ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ -ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੀ ਆਮ ਅਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਮੂਲ਼ੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲ਼ਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਇਹ ਕਲੇਅ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਆਖਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਘੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆੳਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜਣਾ ਕੀੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ।ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰ ਗਈ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾੰ ਦਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ੳੱੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿੱਚ
ਬੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਂਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ,ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ:ਕਾਂਗਰਸ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਆਮ
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ।ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ {ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ},ਅਕਾਲੀ ਦਲ {੍ਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ},ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.,ਸੀ. ਪੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨਾਂ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਆਮ ਆਦੰਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ
ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੌਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਰੁੱਪ ਦੇ ਪਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ॥ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ(ੳਬੀਸੀ) ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਉਠਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ