ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 1,447 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੰਦਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ 12 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਥਾਣਾ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 83 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 97 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੀਓ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
