ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
