ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੱਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
