ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (.ਕਿ.ਮੀ) ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 95.84% (48265 ਵ.ਕਿ.ਮੀ) ਰਕਬਾ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਹਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 41,19,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਜੋ 1990 ਦੇ 42,18,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37,05,000 ਰਕਬਾ (89.95%) ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ 32,84,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40,21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਹੈ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3,07,55,000 ਮੀਟਿ ੍ਰਕ ਟਨ (ਮੀ. ਟ.) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ 30,000 ਮੀ.ਟ. ਹਨ ।ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕੇਵਲ 222 ਵ.ਕਿ.ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਬਾ ਯਾਨੀ 16787 ਵ.ਕਿ. ਰਕਬਾ ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਔਸਤ ਵਰਖਾ 1980 ਵਿੱਚ 739.1 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ (ਮਿ.ਮੀ.) ਸੀ ਜੋ ਘਟਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 578.6 ਮਿ.ਮੀ. ਰਹਿ ਗਈ! ਸਾਲ 1980-81 ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 762000 ਨਿਊਟਰੀਅ ੈਂਟ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 18,96,000 ਨਿੳ ੂਟਰੀਅ ੈਂਟ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1990-91 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇੜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ 6,07,594 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ ਔਸਤ 134226 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 166830 ਹੈ ।ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 1,68,015 ਕਰੌੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ 95,258 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 7002 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ 59796 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 39481 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 20316 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.42% ਹੈ ਤੇ ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ 2.65% ਹੈ । ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 2,73,703 ਕਰੌੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45% ਹੈ ! ਪਰ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ ਜਾਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ! ਇਹ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 72,042 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿ ੱਚੋਂ 57952 ਕਰੋੜ ( ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 39,363 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿਆਜ 18,589 ਕਰੋੜ ) ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 80.44% ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਕੁ ਲੱਖ ਪਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 52 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੲੲਲ 19.56% ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ 75. 07 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ 16354.47 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1999-2000 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 106.10 ਅਤੇ 1921.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (1:18) ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ( 1:218 ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ
ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ । ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 49865 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕੲੲਲ 225 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ 49640 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੁਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਦਾ ਆਮਦਨ – ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਕਟ , ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਨਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਰ੍ਹਾਂ–ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਮਿੱਟੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੂ -ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਮਾਫੀਆ , ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ , ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ , ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਮਾਫੀਆ , ਦਲਾਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਫੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ! ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਅੌਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ, ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਦਿ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ ! ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾੳੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖਜਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਈ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਏ ਨਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ:
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ , ਮਨੁਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ , ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਧਾਰਤ , ਬਣਾਉਟੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ
ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਹਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ, ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ , ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਲਾ , ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਲਿ ਖਾਏ ਕਿਛੁ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ੍ਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ
ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ , ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆਧਿਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਖੇਤੀ , ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ , ਖਣਿਜ , ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ , ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ , ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ , ਸਹਿਕਾਰਤਾ , ਮੰਡੀਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ! ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਰਿਤ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ । ਇਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੂਣ –ਭੂਣ, ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ !
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ।ਇਸ ਵਖਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਿਵਾਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ , ਨਿਜੀ ਸਕਿੳੁਰਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ! ਬਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਨਜਾਇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ , ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਪਾਕੇ ਹੁੰਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘਟੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਰਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ । ਲਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਰੁਜਗਾਰ : 1981 ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ 17,67,286 ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ 10,92,225 ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28,59,514 ਕਾਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 35.23 ਲੱਖ ਹਨ । ਉਦਯੋਗ ਵਿ ੱਚ 7,46,731 ਕਾਮੇ ਹਨ । ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ 3,07,953 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ 2,77,453 ਹਨ 33284 ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਰਲਾ ਕੇ 3,10 382 ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਰਾਜ ਦੇ
28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ( 11,200 ਕਰੋੜ ) ਰੁਪਿਆ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜਾਰ ਚਿਟ ਕਪੜੀੲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ! ਹਰੇਕ 500 ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਆਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 60 ਹਜਾਰ ਅਸ਼ਾ ਯਾਨੀ 40,000 ਨਵੇਂ ਅਰਧ ਰੁਜਗਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸੌ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 60 ਹਜਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾ ਕੇ 60 ਹਜਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਹਜਾਰ ਬੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਜਗਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਪ ਕਾਲੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਥੇ 15 ਤੱਕ ਦੋ ਤੇ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5000/- ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ , ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ 28 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 70 ਹਜਾਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਟ ਕਪੜੀਆ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ । ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ , ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪੀ ਅੈਫ , ਈ ਐਸ ਆਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
