ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police)ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀਪੀ ਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਬੀਆਰ ਕੰਬੋਜ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਯਤਨ ਹੋਏ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ(shambhu Border) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਾ. ਐੱਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
