ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ 3,979 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁ਼ਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 3,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਛੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚਾਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਗਣ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
