ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
