ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
