ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੁਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ।
