ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related Posts
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰਗੜੇ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ CM ਚਾਹੀਦੈ
ਜਲੰਧਰ/ਫਿਲੌਰ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜੀਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ…
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ RSS ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ…
Mohali Airport ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 35 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ…