ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related Posts
ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 28 ਜੂਨ- ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ…
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਅ
ਅਟਾਰੀ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ…
Lawrence Bishnoi ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Notice
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ(Lawrence Bishnoi) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High court) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ…