ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਊਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਖਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ, ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
