ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਸਰਾ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਮਝ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੀਸਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੁਕਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’, ‘ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ’, ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ। ਖੜਗੇ ਸਾਫ਼, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਹਿਤ