ਲੁਧਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ : ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
