ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 2003 ’ਚ ਇਕ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਲਖਨਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲਰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਲਮਬਾਗ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
