ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 60 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿਖਾਇਆ।
ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟਿਕਰੀ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ “ਨਿਰਾਰਥਕ” ਜਾਂ “ਅਰਥਹੀਣ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ’ ਨਿਰਾਰਥਕ ‘ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ” ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀ ਗਈ” ਹੈ।
