ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਪ-27 ਨਾਮਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ “ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਾਈ ਵੇਅ ਦੇ ਨਰਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜੀਵਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਤੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ; ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੋਇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਸ ਜਾਂ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈਂਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
