ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਈੲੇਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਤੋਂ ਛੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਈਏਐੱਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੈੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਤੇ ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2019 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕੂਤਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾੲੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
