ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਲ ਸੰਪੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 27 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 12 ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13 ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਗਲਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਵਿਡ ਕਾਰਨ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ
ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੇਸੇ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੰਞ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ‘ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ, ਈ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਖ ਵਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
