ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘਰਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ।
