ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ :ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਦਹਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ।’’
ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1980 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1986 ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।’’
