ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
