ਰੇਤਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿੱਬੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਡਦੀ ਰੇਤ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿੱਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ‘ਆਪ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਿਲਤਾ ਵਾਲੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲੂਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਕਾਰਟਲ ਦੀ ਖਸਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ’ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ।
ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ:
‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮਾਉਰੀਸ ਦੁਵੇਰਜਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦੂਜਾ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਅਜੋਕੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਔਜਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਧਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬੈਠੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੰਤਤਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੁਨਿਚ ਯੁੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਹਨਾ ਉਦਿਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਰਨਣਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲਗਭਗ 65%ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ 45% ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਦਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਾਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਲ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਜਦੂਰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਥਰੀਵਹੀਲਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ) ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ , ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕੇਡਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਡਬੈਂਕ ਦੇ ਦਵਾਓ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ , ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ
