ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਸਥਿਤ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਿ ਦੀ 65 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
